ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਰਤੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2436.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 13400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ‘ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।
