ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ (14 ਅਕਤੂਬਰ, 2024) ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ “ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਟਾਰਗੇਟ” ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ “ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ

ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ MEA ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਜ ਡੀ’ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸੀ।” ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ “ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ” ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

MEA ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ “ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ”।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ “ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ” ਹਨ, ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। MEA ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।”

ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਏਨਟਿਏਨ, ਲਾਓਸ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਤਰੀਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

MEA ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।