ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚਤ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਜੁਲਾਈ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ ) । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਦਾਯਮਾ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ ਮੈਡਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੋਟਿਆਲ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਭੱਲਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮੈਡਮ ਨੀਲਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗੋਵਾਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 138 ਐੱਨ.ਆਈ. ਐਕਟ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਸਾਈਟ ਪਲੈਨ ਆਦਿ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਛੋਟੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ, ਐੱਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ) ਦੇ ਕੇਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 102 ਵਿਖੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ-2017 ਸਬੰਧੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
