ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ‘ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਕਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ, 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ’ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀਐਸਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਡੀ ਸਿੰਘ ਡਾ: ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਰਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਕਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ 1957 ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ’ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ‘ਨੰਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956’ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਹਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਅਸਥਾਨ ਹਨ। ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 22 ਦਸੰਬਰ, 1666 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ।
ਜੀਐਸਸੀ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ‘ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਮੂਲ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਣ ਦੀ ਰਸਮ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ (ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ) ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰਸਮ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਯੁੱਗ (ਲਗਭਗ 1810) ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ । ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐਸਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਦਰਾਸ ਬਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਰੂਰ ਮੱਠ (ਏਆਈਆਰ 1954 ਐਸਸੀ 282) ਬਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮਿੰਦਰ ਤੀਰਥ ਸਵਾਮੀਰ” ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣਾ ਅਨੁਛੇਦ 26 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। “ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਤੋਂ 500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜਮਰਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ “5 ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
