ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਐਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਐਕਸ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਕਸ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ?
“ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
