ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਡ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ।
5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਚੋਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
