ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਪ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ।
