ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 22 ਦਿਸੰਬਰ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 205 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 200 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ IMF ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਿਰ IMF ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ?
ਸਵਾਲ-1: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 205 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 161 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ 44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 161 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 192% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2014-15 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 2023 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ-2: ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: 20 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਂਸਦ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 161 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ-3: 2004 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: 2004 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2014 ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 161 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸਵਾਲ-4: 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 205 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 142 ਕਰੋੜ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ-5: ਕੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2005 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2013 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਸਮੇਂ 9 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ 21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ।
ਸਵਾਲ-6: ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ… 1. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ? 2. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਖਰਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਧਾਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ।
ਸਵਾਲ-7: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ… 1. ਹਰ ਮਹੀਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ 2. ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 3. ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ 4. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਰੰਜੋਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੀਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਟੀ ਸਕੀਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ।
ਸਵਾਲ-8: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਗ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਵਰੋਕਮਲ ਦੱਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸਵਾਲ-9: ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਸਵਾਲ-10: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ IMF ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ…
1. ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਲਰ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3. ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ FDI ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
