ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (BCG) ਦੀ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਡਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਡੀਸੀ) ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਪੀਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (BCG) ਦੀ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਜੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੀ ਇੰਡਿਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਡੀਸੀ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 22 ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੈਲੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਪੀਡੀਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇਗਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਦਾਣੇ ਉਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਘਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ”ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
