ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ- ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੁੱਖ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲੋ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
