ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ (ਰਾਜਪਾਲ) ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਹਨ…ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ।
ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖੁਦ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।
