ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਕਿਹਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਯਾਂ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਤੀਰੋਧ ਨੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਜਾ ਸੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਯਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, 64 ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੈਸ਼ਨ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ” ਅਤੇ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ” ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ।” ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਜੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜੀਐਸਟੀ ਹੁਕਮ, ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੂਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
