ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਰਾਖੇਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 79 ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ- ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 (ਮੰਨਨ ਸੈਣੀ)। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਪਾਓ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੱਖਿਅਕ (‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਰਾਖੇ’) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਤਰਜੀਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਵਕਫਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਲਗਭਗ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 180 ਲੱਖ ਤੋਂ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਨ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ) ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 55 ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪੈਲੇਟ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 24,000 ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਪਰਾਲੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਮਲਚਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿੱਲ, ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਫਸਲ ਰੀਪਰ, ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸ਼ਰੂਬ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਰੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 79 ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਲਸਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਸਟਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਸਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।