ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਾ 174 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ 174(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ 3 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੋਂਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174(2)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਪੀਕਰ) ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਾਰਚ, 2023 ਅਤੇ ਫਿਰ 20 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਜ਼ਲਾਸ
ਦੱਸਣੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174(2)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 174(1) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 174(2)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਲਬ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
