Close

Recent Posts

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ,ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ,ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ :- ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ :- ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਣਗੀਆਂ: ਸਿਬਿਨ ਸੀ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਣਗੀਆਂ: ਸਿਬਿਨ ਸੀ
  • PublishedJuly 3, 2023

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਵੈਬ-ਪੋਰਟਲ (https://iems.eci.gov.in/) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਈਓ ਪੰਜਾਬ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜਿਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਡੇਟਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਨਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਾਇਡਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ (ਐਫ.ਏ.ਕਿਊਜ.) ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਡਿਊਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ  ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀ/ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।

Written By
The Punjab Wire