SGPC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 26 ਜੂਨ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਸੀਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁਧਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਲੂਕਾ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਭੂੰਦੜ, ਚੀਮਾ, ਗਾਬੜੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰੇ ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
