ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ, ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ।
10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ-6, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
