ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 6.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਨੰਦ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ 72 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਫਲੈਗ ਮਾਸਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 97 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚਲੇ ਗੈਰ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.eproc.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਕਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
