ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇ
1.28 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੇਦਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ. ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਵਿਕਾਸ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ।
ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਾਤਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਹਿ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਵਾਬਦੇਹੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵਿੱਡੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ, ਜੰਗਲ, ਚਰਾਂਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਵਾਰਸ ਪਈ ਸੀ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 1.28 ਲੱਖ ਏਕੜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 42000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ।ਇਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਕੁੱਲ 154 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਲਾਸਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
