ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
