Close

Recent Posts

ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰ ਰਾਜਨੀਤੀ

RTI ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ:- ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਜੈਮਰ

RTI ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ:- ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਜੈਮਰ
  • PublishedSeptember 14, 2022

ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ – ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ RTI ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੁਆਰਾ RTI ਰਾਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਜੈਮਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 4G ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2016 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ। ਇਸਦਾ ਸਾਫ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 27 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜੈਮਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ 4G ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮੁਕਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4G ਸਿਗਨਲ ਜੈਮਰ ਲਵਾਉੰਦੇ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜੈਮਰਾਂ ਬਿਣਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਇਲ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। 

ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਹਵਾਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4G ਸਿਗਨਲ ਜੈਮਰ ਕਿਉੰ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 4G ਜੈਮਰ ਲੱਗ ਗਏ , ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ ਚੱਲਣੇ ਤੇ ਨਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫੋਨ ਫੜ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈਕਸਸ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ । ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੇ ਵਾਕਾਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 4G ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਾਈਫਾਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ”।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ RTI ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ(ਜੇਲ੍ਹਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

Written By
The Punjab Wire