ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ (ਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਨੀਤੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 2.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈੱਡ ਅਧੀਨ ਮਾਲੀਆ, ਜੋ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ, ਵਜ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਉਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੇ-2 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ, ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਰੇਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਉਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਫੰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਉਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਰਤਮਾਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਇਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਇਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ. 2013 ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਈਟ ਉਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਉਲਪਬਧ ਹੋਵੇ।
ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
