ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 789 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 39.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ (ਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 789 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 39.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 89 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 21 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 117 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਦੇ 69 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 48 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 43 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 111 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 19 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 83 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 35 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 24 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 12 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 15 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 30 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 11 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
