ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪਏ ਟੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਗੇਟਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਗੋਸਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰਜੀਵਨ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ., 589 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 589 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
