उद्योग और वाणिज्य विभाग और कंट्रोलर ऑफ स्टोरज़ के कामकाज को सुचारू बनाने का फैसला
683 पदों के एवज़ में 38 नए पदों की सृजना करने की मंजूरी, सालाना 24.90 करोड़ रुपए की होगी बचत
महत्तवपूर्ण प्रोजेक्टों के प्रभावी अमल के लिए समूह विभाग को अहम पद जल्द भरने के आदेश
चंडीगढ़, 31 जनवरी:उद्योग और वाणिज्य विभाग के कामकाज को और ज्य़ादा सुचारू और इसके अलग विंग कंट्रोलर ऑफ स्टोरज़ को और ज्य़ादा कारगर बनाने के लिए मंत्रीमंडल ने विभाग का पुनर्गठन करके 683 पुराने पदों की जगह पर 38 नए पद सृजन करने की मंजूरी दे दी है। इन 683 पदों की या तो ज़रूरत नहीं है या इन पदों का आधार ख़त्म हो चुका है और लंबे समय से खाली पड़े हैं।
यह फ़ैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।मंत्रीमंडल ने समूह विभागों को सभी महत्वपूर्ण खाली पद भरने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के आदेश दिए जिससे अहम प्रोजेक्टों के समयबद्ध और प्रभावी अमल को यकीनी बनाया जा सके। मंत्रीमंडल ने महसूस किया कि राज्य के व्यापक और तेज़ विकास के लिए इसको लागू करना बहुत ज़रूरी है।उद्योग और वाणिज्य विभाग में 1644 स्वीकृत पद हैं जिनमें से 650 पद खाली हैं जबकि कंट्रोलर ऑफ स्टोरज़ के कार्यालय के 84 स्वीकृत पद हैं और इनमें से 33 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। 683 पुराने पदोंं के एवज़ में 38 नए पद सृजन करे जाएंगे जिससे सालाना लगभग 24.90 करोड़ रुपए की बचत होने के साथ-साथ और ज्यादा कुशलता आयेगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह कदम व्यापारिक माहौल में सुधार लाने में सहायक होगा जिससे राज्य में विकास और रोजग़ार के मौकों से लाभ मिलेगा।प्रवक्ता ने बताया कि उद्योगों के बदलते स्वरूप से विभाग द्वारा मुहैया करवाई जा रही सेवाएं, दायरे और भूमिकाओं को फिर प्रभाषित करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। ऐसे हालातों के मद्देनजऱ विभाग के पुनर्गठन संबंधी विचार-विमर्श किया गया।
जि़क्रयोग्य है कि पंजाब में छोटे और मध्यम उद्योगों का दबदबा है। राज्य में ऑटो, साइकिल पुर्जे, हौजऱी, खेल का सामान, कृषि यंत्र और अन्य बहुत से सूक्ष्म, छोटे और मध्यम औद्योगिक इकाईयों का बढिय़ा आधार है।ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के तकनीकी विंग की नई बनावट को हरी झंडी।मंत्रीमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के इंजिनियरिंग विंग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है जिससे राज्य भर में व्यापक ग्रामीण विकास को यकीनी बनाया जा सकेगा। विभाग की पुनर्गठन योजना के अंतर्गत मंत्रीमंडल ने सीधी भर्ती के खाली पड़े पद और नई बनावट के नतीजे के तौर पर खाली होने वाले पदों को भरने की मंजूरी दी।
यह कदम ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के इस विंग के कामकाज को सुचारू ढंग से निपटाने और सरकारी नीतियों /योजनाओं को सभ्यक ढंग से पूरा करने में मददगार होगा।इसी दौरान मंत्रीमंडल ने साल 2016-17 और साल 2017-18 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की साल 2016-17 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। मंत्रीमंडल ने शहरी उड्डयन विभाग की साल 2017-18 की सालाना रिपोर्ट को भी मंज़ूर कर लिया है।
