ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ,ਅਮਰੀਕਾ,ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ- ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜਰੂਰੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਵਰਸੀਜ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਓ.ਸੀ.ਆਈ) ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਸਨੀਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਣ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਮਾਂ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਸੀ.ਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਫ਼ਤਰ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓਸੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ‘ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਘਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
