ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ 62.68 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1130 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋੋ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋੋਰਟ ਵੱਲੋੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋੋਰਟ ਵੱਲੋੋਂ ਮਿਤੀ 11.01.2022 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋੋਂ 12 ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 11.01.2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋੋਈ ਯੋੋਗ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋੋਏੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
