Close

Recent Posts

CORONA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਐਂਟ ਓਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਐਂਟ ਓਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
  • PublishedDecember 29, 2021

15 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 29 ਦਸੰਬਰ ( ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ)। ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੁਹਮੰਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 15 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1-1-2021 ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

1…ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੋਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਐਟ ਓਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੋ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇ ਡੋਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨ/ਬਾਜ਼ਾਰ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ/ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

2…ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ :

  1. ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪਾਰਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਮਾਲਜ਼, ਸ਼ਾਪਿਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਹੱਟਸ, ਲੋਕਲ ਮਾਰਕਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ (ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਾਂ), ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਡਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
  2. ਜ਼ਿਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਡਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
  3. ਹੋਟਲ, ਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਮਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿੰਮ , ਫਿੱਟਨੈਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਡਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
  4. ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਦੋਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਡਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

3….ਵੈਕੀਸਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ( ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ 84 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।

  1. ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਦੀ (ਹਾਰਡ ਜਾਂ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
  2. ਪਹਿਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।
  3. ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਵਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਉਪੰਰਤ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਉਸਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
  4. ਅਰੋਗਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੈਕੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4..ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

5..ਜਿਸ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕਸ਼ੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਇਕੱਠ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ’ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵੈਕਸ਼ੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

Penal provisions

ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉੁਸ ਵਿਰੁੱਧ The disaster management act, 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 51 ਤੋਂ 60 ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਹੁਕਮ 15 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

Written By
The Punjab Wire