ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਇੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ/ਸਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫਾਰਮ ‘ਏ’ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ‘ਬੀ’ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ), 2013 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ `ਚੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 1 ਨਵੰਬਰ , 2021 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ `ਤੇ 151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ 71.75 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 69 ਲੱਖ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਬਲਿਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਕੁੱਕੜਪਿੰਡ (ਜਲੰਧਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਪਬਲਿਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਕੁੱਕੜਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕਲੌਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਾਮੀ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਤਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਫੋਲੜੀਵਾਲ (ਜਲੰਧਰ) ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਨਤਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਫੋਲੜੀਵਾਲ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ “ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ” ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਮੈਡੀਕਲ, ਵਪਾਰਕ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੋ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ “ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੋਰੜਾ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿਡ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 76 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੋਰੜਾਂ ਵਿਖੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੌਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਪੋਸਟ ਕਮਾਂਡਰ) ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 25 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬੰਗਾ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 76 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2018-19 ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
