ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ
ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਨਵੰਬਰ: ਰਿਟੇਲ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਲੋੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਿਟੇਲ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਓ-1985 ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਖੋਰੀ/ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਟੈਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ/ਪੀਏਸੀਐਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਰਿਟੇਲਰਾਂ/ਪੀਏਸੀਐਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾੜੀ 2021-2022 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 5.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 1.97 ਵਿੱਚੋਂ 1.51 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ 2.56 ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1.60 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 6 ਨਵੰਬਰ ,2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 0.67 ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਡੀਏਪੀ ਦੇ 50 ਰੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰੈਕ (18304 ਮੀਟਰਕ ਟਨ) ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅਬੋਹਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੀਏਪੀ ਦੇ 12 ਰੈਕ (34558 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ) ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ (2), ਰੋਪੜ, ਬਟਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ (3), ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। 18 ਰੈਕ (50,000 ) ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 15,2021 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.50 ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਸਪੈਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਪੀਕੇ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.34 ਐਲਐਮਟੀ ਐਨਪੀਕੇ ਅਤੇ 0.57 ਐਲਐਮਟੀ ਐਸਐਸਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
