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उपमुख्यमंत्री रंधावा का केंद्र से सवाल जम्मू को यूटी बनाने के बाद वहां आंतकवाद क्यों खत्म नही कर पाया,बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर केंद्र पर गरजे रंधावा

उपमुख्यमंत्री रंधावा का केंद्र से सवाल जम्मू को यूटी बनाने के बाद वहां आंतकवाद क्यों खत्म नही कर पाया,बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर केंद्र पर गरजे रंधावा
  • PublishedOctober 17, 2021

पंजाब पुलिस को बताया बैस्ट, हर चुनौती से निपटने में सक्षम पंजाब पुलिस

कहा सीमावर्तीय लोग देशभक्त मगर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा कर इन लोगों की देशभक्ति और अखंडता पर गंभीर सवालिया चिंह लगा रहा केंद्र

दीनानगर (गुरदासपुर), 17 अक्तूबर (मनन सैनी)। केंद्र की सरकार मनमाने फैसले राज्यों पर थोप कर राज्यों के अधिकार खत्म करने की कौशिश कर रही है। उक्त शब्द पंजाब के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री सुख​जिंदर सिंह रंधावा ने रविवार को दीनानगर में आयोजित मेरा घरा मेरे नाम स्कीम की शुरुआत के लिए आयोजित किए गए राज्य स्तरीय समागम में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मौजगी में संबोधित करते हुए कहे।

सुखजिंदर रंधावा अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए और जम कर केंद्र सरकार पर एक एक कर कई तरह के निशाने साधे तथा केंद्र सरकार की ओऱ से बीएसएफ के बढ़ाए गए अधिकार क्षेत्र पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया।

पंजाब पुलिस को बैस्ट पुलिस बताते हुए रंधावा ने कहा कि केंद्र सरकार मनमाने फैसले कर रही है और राज्यों के अधिकारों को छीन रही है। केंद्र से सवाल पूछते हुए रंधावा ने कहा कि आज तक जम्मू कश्मीर जिसे केंद्र शासित बना दिया गया है से आंतकवाद खत्म क्यों नही हुआ। उन्होनें कहा कि बीएसएफ देश की सीमा पर तनदेही से काम करें और ड्रोन के जरिए सीमा पार से आने वाले हथियार, नशों की खेप पर लगाम लगाए।रंधावा ने कहा कि सीमावर्तीय क्षेत्र के लोग देशभगत है, मगर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर केंद्र सरकार इन लोगों की देशभक्ति और अखंडता पर गंभीर सवालिया चिन्ह लगा रही है। जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद या नशे के कारोबार के जरिए राज्य को अस्थिर करने के उद्देश्य से साजिश किए जाने वाले इरादों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पंजाब पुलिस अब पूरी तरह से समक्ष है। उन्होंने डा. मनमोहन सिंह सरकार द्वारा सीमावर्तीय क्षेत्रों के विकास के लिए शुरु किए सरहदी क्षेत्र विकास फंड कार्यक्रम के तहत दिए जाते फंडों में मोदी सरकार द्वारा केंद्र के हिस्से में कटौती करने की कड़ी आलोचना की।

Written By
The Punjab Wire