ਚੰਡੀਗੜ, 8 ਅਗਸਤ: ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ , ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਘਾਟ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ / ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਰੀਖਕ , ਸ੍ਰੀ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ( ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ ) ਨੂੰ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ /ਪਲਿੰਥਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀ.ਵੀ. ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2018-19 , 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ 184344 ਬੋਰੀਆਂ ( 50 ਕਿਲੋ ਜੂਟ 30 ਕਿਲੋ ਪੀ.ਪੀ ) ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ / ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ , ਜਿਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਓ. ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ , ਏ.ਐਫ.ਐਸ.ਓ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ / ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ , ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਿਰਾ , ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ , ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰੀ ਲੈਪਸ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਣ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਖੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਰੀਖਕ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰ 0239 ਮਿਤੀ 06.08.2021 ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ।
ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ , ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ/ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. – 2013 ਅਧੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ , ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ , ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ / ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ / ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
