ਮੁਹਾਲੀ 9 ਜੂਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਦੀ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੁਟੀਆ ਅਤੇ ਪੁੱਕਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਜੀਫਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ ਪੁਟੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਲਏ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣੑਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ 1549.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆਂ ਹਨ।
ਪੁਟੀਆ ਅਤੇ ਪੁਕਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1549.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੀਫੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ ਵਜੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।
