ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਏ.ਬੀ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੰਡਿਤ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਕੀਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਦੰਡਿਤ ਵਿਆਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੋਨ ਖਾਤਿਆਂ ਉਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੰਡਿਤ ਵਿਆਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 4000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ 89 ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਡਿਟ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੋਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 650 ਦਾ ‘ਸਿਬਿਲ’ ਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਵਧੀਆ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
