केंद्र सरकार खेती कानून रद्द क्यों नहीं करती?’ कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने किया सवाल, केंद्र की जि़द्द को अमानवीय बताया

कहा, ‘क्या लोकतंत्र बचा ही नहीं?’
मौजूदा आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले हर किसान के पारिवारिक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान

कहा, उनकी सरकार किसानों के  साथ खड़ी, कृषि सुधार कमेटी के मुद्दे बाबत झूठ फैलाने के लिए अकालियों और आप को लिया आड़े हाथों

चंडीगढ़, 22 जनवरी:खेती कानूनों के मुद्दे सम्बन्धी अकालियों और आम आदमी पार्टी (आप) को आड़े हाथों लेते हुए और केंद्र सरकार की तरफ से इन कानूनों को रद्द करने से इन्कार किये जाने को ‘अमानवीय’ करार देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने शुक्रवार को राज्य के हर उस किसान के पारिवारिक मैंबर के लिए नौकरी का ऐलान किया है जो इन काले कानूनों के खि़लाफ़ संघर्ष दौरान मारा गया है।

यह सवाल करते हुए कि ‘‘केंद्र सरकार इन कानूनों को रद्द करने से क्यों भाग रही है?’’, मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को ये कानून रद्द करके किसानों के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए और सभी सम्बन्धित पक्षों के साथ सलाह-परामर्श के बाद नये कानून बनाने चाहिएं। यह स्पष्ट करते हुए कि भारत के संविधान में भी कई बार संशोधन हो चुका है, उन्होंने पूछा कि भारत सरकार यह कानून वापस न लेने पर क्यों अड़ी हुई है।

केंद्र सरकार की तरफ से सिफऱ् अपने बहुमत के ज़ोर पर बिना किसी चर्चा के संसद में ये कानून पास करवाने के लिए केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी कीमत सारा देश चुका रहा है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि ‘‘क्या देश में कोई संविधान है? कृषि अनुसूची-7 के अंतर्गत राज्यों का विषय है इसलिए केंद्र की तरफ से प्रांतीय मामले में दखल क्यों दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र ने बिना किसी को पूछे इन कानूनों को अमली जामा पहना दिया जिस कारण सबको इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

  मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लॉकडाऊन के दौरान जब समूचा उद्योग ठप्प हो गया था तो उसके बाद हालात सामान्य हो रहे थे और इसी समय खेती कानून थोप दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र की तरफ से किसानों और कृषि पर पडऩे वाले प्रभाव का ख़्याल किये बिना ही ये कानून लागू कर दिए गए।

यह साफ़ करते हुए कि ‘‘हम किसानों के साथ हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे’’, मुख्यमंत्री ने ‘कैप्टन से सवाल’ के 20वें फेसबुक लाइव सैशन के अवसर पर कहा कि पंजाब सरकार और राज्य का हर नागरिक किसानों की हिमायत करता है। उन्होंने कहा ‘‘दिल्ली की सरहद पर बैठे हमारे किसानों की पूरे पंजाबियों को चिंता है क्योंकि वह केंद्र सरकार पर उन कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव डालने हेतु उस स्थान पर डटे हुए हैं जो कानून हमें बिना विश्वास में लिए लागू कर दिए गए थे।’’ मुख्यमंत्री ने आगे कहा ‘‘बड़ी संख्या में बुज़ुर्ग भी उन सरहदों पर अपने  लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों और पोते-पोतीयों के भविष्य के लिए बैठे हुए हैं।’’

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दुख की बात तो यह है कि ‘‘ठंड के कारण हर दिन हम अपने किसानों की जानें गंवा रहे हैं और अब तक तकरीबन 76 किसानों की मौत हो चुकी है।’’ उन्होंने यह भी बताया कि मारे गए किसानों के परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुआवज़ा दिए जाने के अलावा उनकी सरकार की तरफ से इन किसानों के परिवार में से एक मैंबर को नौकरी भी प्रदान की जायेगी।’’
फिऱोज़पुर निवासी की तरफ से किये गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि अकाली दल और आम आदमी पार्टी कृषि सुधारों वाले उच्च स्तरीय कमेटी के मुद्दे पर झूठ फैला रही है। आर.टी.आई. के जवाब में दोनों के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि शुरुआत में तो पंजाब कमेटी का हिस्सा ही नहीं था, उन्होंने कहा कि उनके (मुख्यमंत्री) द्वारा केंद्र को लिखने के बाद ही पंजाब का नाम शामिल किया गया जब तक कमेटी की पहली मीटिंग राज्य की नुमायंदगी के बिना ही हो चुकी थी। दूसरी मीटिंग में मनप्रीत सिंह बादल शामिल हुए जिसमें वित्तीय मामलों पर विचार किया गया जबकि तीसरी और आखिरी मीटिंग में कोई राजनीतिज्ञ नहीं बुलाया गया और सिफऱ् कृषि सचिव ही शामिल हुए।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह तरन तारन निवासी के साथ सहमत हुए कि केंद्र अहंकारी है और खेती कानूनों के किसानों पर पडऩे वाले प्रभावों के बारे नहीं सोच रही। यह पूछे जाने पर कि इस मुल्क में लोकतंत्र नहीं रहा तो उन्होंने कहा, ‘आपको यह बात केंद्र सरकार को कहनी चाहिए कि भारत अब एक लोकतांत्रिक मुल्क नहीं रहा।’ मुख्यमंत्री इस बात के साथ सहमत हुए कि जब किसान जिनके लिए यह कानून बनाऐ हैं अगर वही यह कानून नहीं चाहते तो इनको रद्द क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने कहा, ‘यह मानवता के विरुद्ध है।’

मुख्यमंत्री ने यह बात जोर देते हुये कहा कि देश भर से सभी किसान जत्थेबंदियों के नुमायंदें दिल्ली बार्डरों पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अब पूरे देश के किसानों का है न कि अकेले पंजाब के किसानों का। उन्होंने यह बात याद की कि किसानों को 1966 से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) मिल रहा है और कांग्रेस ने पहले शुरुआत की थी। अब कोई भी यह दुविधा न रखे कि यह जारी रहेंगे क्योंकि इन खेती कानूनों का उद्देश्य एम.एस.पी. और मंडी व्यवस्था को खत्म करना है। उन्होंने कहा, ‘और अगर यह हो गया तो केंद्र की तरफ से मौजूदा समय की जा रही अनाज की खरीद से की जाती सार्वजनिक प्रणाली (पी.डी.सी.) भी खत्म हो जायेगी। गरीबों को कौन अनाज देगा?’

कुछ किसानों और किसान आंदोलन के समर्थक को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) केे नोटिस भेजे जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने न्यूजीलैंड पंजाबी वीकली के समाचार संपादक को कहा कि यह गलत कदम है और वह जल्द ही केंद्र गृह मंत्री को इस मामला के बारे लिखेंगे। यहां तक कि खालसा एड, जो वैश्विक स्तर पर काम करती है, को भी नहीं बक्शा गया। उन्होंने कहा, ‘पंजाबियों को प्यार के साथ मनाएं और मान लेंगे…. आप लाठी उठाओगे, वह भी लाठी उठा लेंगे।’

मुख्यमंत्री ने विभिन्न मसलों के बारे पंजाब निवासियों के सवालों के जवाब दिये
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न मसलों पर कई सवालों के जवाब भी दिए जिनमें से एक शिकायत पटियाला जिले से एक पंचायत मैंबर की तरफ से उनके गाँव के नजदीक बड़े स्तर पर नकली दूध के उत्पादन की थी। इस शिकायत के जवाब में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि वह विभाग को इसकी जांच करने के लिए कह रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

पठानकोट जिलेे के गाँव खडवार में गैर-कानूनी शराब की सप्लाई के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इसकी जांच करके दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को आदेश दे रहे हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का वायदा किया। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में कुछ इलाकों में नकली शराब की घटी घटना का भी जिक्र किया।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अपने कार्यालय को राजपुरा के गरीब और बुजुर्ग दिव्यांग निवासी नानक सिंह के साथ संपर्क करने के लिए कहा। नानक सिंह को मदद की सख्त जरूरत होने का जिक्र एक सवालकर्ता ने किया। मुख्यमंत्री ने उसे हर तरह की मदद देने का वायदा किया।
लुधियाना के एक निवासी की तरफ से धन्यवाद जाहिर करने के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको विश्वास है कि बसेरा स्कीम जल्द से जल्द लागू की जायेगी और गरीबों को लाभ पहुँचाया जायेगा।

गढ़शंकर के एक निवासी की तरफ से आनंदपुर साहिब को जाती सडक़ के सम्बन्ध में पूछे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने लोक निर्माण विभाग को पहले ही हिदायत कर दी है कि होले-मोहल्ले से पहले बाकी रहते 1.1 किलोमीटर के हिस्से को मुकम्मल किया जाये। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि होशियारपुर जिले में गाँव काहनपुर खूही के नजदीक सडक़ के टुकड़े के मुरम्मत के काम को त्योहार से पहले पूरा कर दिया जायेगा।

कपूरथला के नौजवान के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कपूरथला मैडीकल कालेज के लिए दाखिला इस साल अगस्त महीने में शुरू हो जायेगा। जहाँ तक अमृतसर जोढ़ा फाटक के लिए ओवर-ब्रीज के काम का सवाल है, कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अमृतसर के निवासी को बताया कि नगर सुधार ट्रस्ट की तरफ से अंडरपास के लिए 25 करोड़ रुपए की कुल राशि रेलवे के पास जमा करवा दी गई है जिसके टैंडर निकाले गए हैं और अलाटमैंट की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने पी.एस.पी.सी.एल. में जे.ईज़ और एल.डी.सी. की ज्वांइनिंग के लिए नियुक्ति के आदेश इसी महीने के अंदर जारी करने का भरोसा दिया।