17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਜਨਵਰੀ: ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਇਕ ਸਪਤਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਤਰਕੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਟੀਏਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ, ਡਰਾਇਵਰ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ, ਟਰੈਫਿਕ ਤੇ ਸੜਕੀ ਲਾਇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਾਊਡਿੰਗ ਫੀਸ/ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਿਆਦੀ (ਨਾਨ-ਲੈਪਸਏਬਲ) ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ 40.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ-ਲੈਪਸਏਬਲ ਰੋਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਨ-ਲੈਪਸਏਬਲ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰੈੱਥ ਐਨਾਲਾਈਜਰ, ਬੈਰੀਕੇਡਸ, ਲੇਜਰ ਸਪੀਡ ਗੰਨ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਕਾਰ ਬਾਡੀ ਕਟਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿ੍ਰਜ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਰ.ਬੀ.ਡੀ.ਬੀ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਬੀ.ਡੀ.ਬੀ. ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੜਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ, ਵਾਟਰ ਕੋਰਸਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ 391 ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੀ.ਆਰ.ਬੀ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਕਰੈਸ਼ ਜਾਂਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲਤ ਸੜਕ ਸਥਿਤੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡੀਜੀ (ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ) ਵੈਂਕਟਰਤਨਮ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਟਰੈਫਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਆਰਟੀਏਜ਼ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
