ਐਨਆਈਏ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੱਸ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਨਾ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਐਨਆਈਏ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਐਨਆਈਏ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ।
