ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ:ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ 19 ਅਗਸਤ, 1999 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
