कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा गुरू साहिब से सम्बन्धित 103 ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में विशेष विकास कार्य किये जाने के आदेश
चंडीगढ़, 4 दिसम्बर:पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने शुक्रवार को श्री गुरु तेग़ बहादुर जी के अप्रैल-मई 2021 के दौरान राज्य स्तर पर मनाए जाने वाले 400वें प्रकाश पर्व संबंधी जश्नों का लोगो वर्चुअल ढंग से जारी किया। पहले प्रस्तावित दो पड़ावों के जश्नों की जगह कोविड के कारण अब यह जश्न एक ही पड़ाव में मनाए जाएंगे।इन जश्नों सम्बन्धी कार्यकारी समिति की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि देश के धर्म निरपेक्ष ढांचे को देखते हुए ‘हिंद की चादर’ के साल भर चलने वाले जश्नों को ‘सर्व धर्म’ वर्ष के तौर पर समर्पित किया जाये। वर्चुअल मीटिंग के दौरान यह भी तय किया गया कि मुख्य प्रोग्राम 23 अप्रैल, 2021 को शुरू होकर 1 मई को शानदार ढंग से समाप्त हो।
अमृतसर में श्री गुरु तेग़ बहादुर जी के जन्म स्थान गुरू का महल से 23 अप्रैल को एक नगर कीर्तन शुरू होकर बाबा बकाला में पहुँचेगा और जश्नों की शुरुआत करेगा।पर्यटन मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी को इस ऐतिहासिक मौके पर किये जाने वाले विकास कार्यों का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग़ बहादुर के साथ सम्बन्धित राज्य के सभी 103 ग्रामीण /शहरी क्षेत्रों में विशेष विकास कार्य किये जाएंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि इस सम्बन्ध में 80 गाँवों में से प्रत्येक को 40-50 लाख रुपए और 23 शहरी क्षेत्रों को विकास के लिए एक करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाये।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने विधानसभा के स्पीकर और विधायक राणा के.पी. सिंह का यह सुझाव भी मंज़ूर कर लिया कि गुरू साहिब के साथ जुड़े दो कस्बों श्री आनन्दपुर साहिब और कीरतपुर साहिब के लिए अलग तौर पर विकास प्रोजैक्ट और फंड का उपबंध किया जाये।मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विनी महाजन को कहा कि समूह सम्बन्धित विभागों के सचिवों के साथ विचार-विमर्श करके प्रोजेक्टों और होने वाले खर्चों की विस्तृत सूची तैयार की जाये और मंज़ूरी के लिए कार्यकारी समिति को पेश की जाये। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यह सूची भारत सरकार को भी फंड के लिए भेजी जाये क्योंकि प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में श्री गुरु तेग़ बहादुर जी के प्रकाश पर्व जश्नों के लिए एक समिति बनाई जा चुकी है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने मीटिंग के दौरान बताया कि एक बार प्रोजेक्टों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उनके विभाग की तरफ से राज्य स्तर पर अपेक्षित फंडिंग का प्रबंध कर दिया जायेगा।
