ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਿੱਥੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਦਸੰਬਰ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (ਨਵੀਨਤਸ) ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਨਤਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਨਤਮ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇਕ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਲਿਕਸ ਕੈਪਿਟਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੈਨਪੈਕਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਸੀਨ ਹਨ।
ਭਸੀਨ ਨੇ ਵਰਚੂਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੁਟਾਉਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ, ਸਰਕਾਰੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸੈਲਰੇਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਕਨੀਕ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉੱਦਮ ਪੱਖੀ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਥੰਮ ਪੌਲੀਨੇਟਰ (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ/ਹੈਕਾਥੌਨ, ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣਗੇ) ਅਤੇ ਐਕਸੈਲਰੇਟਰ (ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ) ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਸਮੁੱਚਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀਟੈਕ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਫਾਰਮਾ, ਬਾਇਓਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ., ਗੇਮਿੰਗ ਤੇ ਖੇਡਾਂ, ਕਲਾ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲੰਤ ਖਰਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ (ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਵਰਿਆਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਥਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਇਸ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫੰਡ ਦੇ ਚਲੰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਮੌਕੇ – ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਕਮ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ’ ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੱਧਮ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਸੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਕਲਿਕਸ ਕੈਪਿਟਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਆਈ.ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਈ.ਆਰ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਵੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਸੀਨ ਨੇ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਜੈਨਪੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਖੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ 2011 ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਉੱਘਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਈ. ਕੈਪਿਟਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 25 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ. ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲਪ ਏਜ ਇੰਡੀਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਇਕਵਿਟੀ ਫਰਮ ‘ਕੇਦਾਰਾ’ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਨੈਸਕੌਮ ਅਤੇ ਟੀ.ਆਈ.ਈ.-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਮੈਨ ਆਫ ਦ ਯੀਅਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸੁਚੱਜੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੱਖੋਂ ਨਵਾਂ ਯੁਗ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
—————
