Close

Recent Posts

CORONA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਸੰਬਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਸੰਬਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
  • PublishedNovember 6, 2020

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਨਵੰਬਰ । ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ 4 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ•ਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਜਿਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Guidelines for re-opening the Universities and colleges-post Covid-19 lockdown regarding

30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਨਿਸਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜ ਸਕਾਲਰ (ਪੀ.ਐਚਡੀ) ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Penal provisions:
ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ‘The disaster management Act, 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 51 ਤੋਂ 60 ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 09 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

Written By
The Punjab Wire