ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਇਟਸ) ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਇਟਸ), ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਸੇਰਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਸ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
