गुरदासपुर, 13 अक्तूबर। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करवाने के लिए सीपीएफ कर्मचारी यूनियन व पुरानी पेंशन बहाली कमेटी के जिला प्रधान पुनीत सागर के नेतृत्व में कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के नाम पर हलका विधायक बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा को मांग पत्र सौंपा।
जिला प्रधान पुनीत सागर ने सौंपे हुए मांग पत्र में बताया कि नई पेंशन स्कीम केंद्र सरकार ने लागू की है। लेकिन इस स्कीम को लागू रखना या न रखना राज्य सरकार के दायरे में आता है। पंजाब सरकार ने दो मार्च 2004 को नोटीफिकेशन जारी कर 1-1-2004 के बाद भर्ती हुए सभी सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को इस घेरे में लाते हुए नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया था। इस स्कीम के अधीन करीब 1.85 लाख कर्मचारी/अधिकारी आते है। सरकार की ओर से एनपीएस खाते में अब तक सात हजार करोड़ रुपए से अधिक भेजे जा चुके है। यह पूरा पैसा देश की बड़ी कंपनियों/बैंकों में इंवेस्ट किए जा रहे है। यदि पिछले समय की बात करें तो वर्ष 2007-08 में विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी का दौर आया था।
जिसके तहत अमेरिका, रुस, कनाडा, आस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों के 100 से अधिक बैंक बंद हो चुके थे। यदि ऐसा दौर वर्ष 2025 या 2030 के आसपास आता है तो पंजाब का सरकारी मुलाजिम का बुढ़ापा तबाह हो जाएगा। पंजाब का किसान आर्थिक मंदहाली के चलते आत्महत्या कर रहा है तो उस समय सरकार की मुलाजिम विरोधी नीतियों के कारण सरकारी कर्मचारी मानसिक परेशानी झेलने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने मांग की कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। इस मौके पर अजय कुमार, लखविंदर सिंह, विपन कुमार, बलजेश कमल, अमनजोत व परमजीत सिंह उपस्थित थे।
