ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, 40 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੰਭਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ: ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੰਭਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਣੋਂ ਨਾ ਹਟਣ, ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 5300 ਪੰਚਾਇਤਾਂ (40 ਫੀਸਦੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 86 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1233 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
