ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ’ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੇਗਾ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ’ ਦੀ ਟਿਪੱਣੀ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ’ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਰਚੂਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਹ ਮੇਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ 100 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,”ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 13 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਅੰਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਛਾਏ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
