ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੇਰਕਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਘਿਓ 30-35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਨੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਬਟਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਮਕੀਨ ਮੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਧੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਧੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਵੇਰਕਾ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।
