ਬਾਜਵਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼, ਕਿਹਾ—ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਓਪੀਐੱਸ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਏਰੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ”: ਬਾਜਵਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ”: ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵਧ ਰਹੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਝੋਟਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ?
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਠੋਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਏਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਡੀਅਮ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਪੋਡੀਅਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਡੀਅਮ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪੋਡੀਅਮ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗੀ।
