ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਰੰਧਾਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਲਟਰਾ-ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਬਾਦ: ਰੰਧਾਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 73 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਲਟਰਾ-ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਰੱਗ ਜ਼ੋਨ‘ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾ-ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੱਜ ‘ਅਲਟਰਾ-ਸੈਂਸਿਟਿਵ‘ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਲਟਰਾ-ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ, ਡਰੋਨ ਘੁਸਪੈਠ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
