ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 17 ਜੁਲਾਈ :-ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਕਦਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ 55 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਤਾਕਤ ਹਨ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੱਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਐਸੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ-ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
