कैप्टन ने किया ऐलान जनवरी से समूचे सरकारी विभागों की नई फाईलों का काम सिर्फ ई-आफिस से होगा

सेवा केन्द्रों द्वारा सभी दस्तावेज़ डिजिटल तरीकों से नागरिकों के डिजिटल लॉकरों में भेजे जाया करेंगे

चंडीगढ़, 13 दिसम्बर। राज्य की डिजीटल क्रांति को आगे ले जाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज ऐलान किया कि पंजाब सरकार के समूचे विभागों में अगले महीने से नयी फाइलें को निपटाने का कामकाज सिफऱ् ई-ऑफिस के द्वारा ही होगा।
उन्होंने यह भी ऐलान किया कि सेवा केन्द्रों द्वारा जारी किये जाने वाले सभी दस्तावेज़ डिजिटल तरीकों से नागरिकों के डिजिटल लॉकर में भेज दिए जाया करेंगे जिससे सम्बन्धित नागरिक किसी भी जगह और किसी भी समय इन दस्तावेज़ों को हासिल कर सके।
पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी (पी.एस.ई.जी.एस.) के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सोसायटी द्वारा चलाए जा रहे विलक्षण प्रोगरामों की स्थिति का जायज़ा लिया।
यह बताने योग्य है कि ई-गवर्नेंस सोसायटी राज्य में 520 सेवा केंद्र चला रही है जिसके द्वारा लगभग 30000 नागिरकों को रोज़मर्रा की 200 से अधिक सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। अलग -अलग किस्म के सर्टिफिकेट और लाइसेंस जारी करने समेत सभी महत्वपूर्ण सेवा, सेवा केन्द्रों के द्वारा मुहैया करवाई जा रही हैं। सरकार द्वारा राजस्व और परिवहन विभागों की सेवाएं भी सेवा केंद्र के द्वारा लाई जा रही हैं।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने ई-सेवा, कजऱ् राहत, पी.एम. -किसान और एस.डी.जी. की निगरानी ई राज्य स्तरीय एप्लीकेशनों की सृजना करने में डाले गए योगदान के लिए ई-गवर्नेंस सोसायटी को बधाई दी। उन्होंने लम्बित मामले 23 प्रतिशत से कम कर 1.5 प्रतिशत रह जाने पर भी सोसायटी की प्रशंसा की।
अतिरिक्त मुख्य सचिव -कम -पंजाब स्टेट ई -गवर्नेंस सोसायटी के उप चेयरमैन विनी महाजन ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि ई-गवर्नेंस सोसायटी के पास समर्पित पेशेवरों की अलग टीम है जो दूसरे विभागों को सूचना प्रौद्यौगिकी से सम्बन्धित सलाह देने के अलावा पंजाब राज्य विकास कर, स्मार्ट गाँव जैसी राज्य स्तरीय ऐप्लीकेशनों की सृजना करने में सहायता की। टीम ने सारा ज़मीनी रिकार्ड क्लाऊड प्लेटफार्म पर लाने के लिए राजस्व विभाग को सहयोग किया।
विनी महाजन ने परिवर्तनशील सुधार लाने के लिए प्रांतीय सलाहकारी कौंसिल द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। इस मंतव्य के लिए बेहतरीन अमलों के लिए अलग -अलग विभागों की मदद के लिए प्रशासकीय सहयोगियों की टीम भी जोड़ी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके द्वारा दिए गए आदेशों की पालना में ई -गवर्नेंस सोसायटी ने 15 टैक्रॉलॉजी माहिरों समेत मुख्य टैक्रॉलॉजी अधिकारी की सेवाएं ली हैं जिससे राज्य को डिजीटलाईजेशन के अगले दौर में ले जाया जा सके।
मुख्य सचिव -कम -पंजाब स्टेट ई -गवर्नेंस सोसायटी के सीनियर उप चेयरमैन डा. करन अवतार सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि ई -गवर्नेंस सोसायटी राज्य में एंटरप्राईज़ आर्कीटैक्चर को लागू करने पर काम कर रही है और इस सम्बन्ध में नीति मसौदा तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को माईक्रो सेवाओं के ज़रिये जोड़ा जायेगा और विभागों के डाटाबेस के तथ्यों का एकमात्र स्रोत बरकरार रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि 8500 से अधिक यूजऱज़ द्वारा ई -ऑफिस में 1,35,000 ई-फाईलज़ बनाईं जा चुकी हैं।